मुख्यमंत्री महोदय, पत्र लिहिण्यास कारण की..

कृपया शेअर करा

मा . देवेंद्र फडणवीस ,

मुख्यमंत्री , महाराष्ट्र ,

…………सस्नेह नमस्कार,

… माझ्या मतदार संघातील भोर तालुक्यात येणारा रायरेश्वरचा किल्ला महाराष्ट्राच्या इतिहासात एक अनन्यसाधारण महत्व ठेवून आहे. वयाच्या १६ व्या वर्षी या किल्ल्यावरील मंदिरात स्वराज्यस्थापनेची शपथ घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज आपल्या मावळ्यांसोबत दिग्विजयासाठी सज्ज झाले आणि या महाराष्ट्राच्या मातीने एक अद्वितीय इतिहास घडताना पाहिला.

इतिहासाच्या या खऱ्या सोनेरी पानाचे साक्षीदार असणारा किल्ला आणि शिवरायांच्या या ठेव्याची काळजी घेणारी तिथली जनता आज एका वेगळ्याच सरकारी संकटाला तोंड देत आहे. एक असे संकट जे या किल्ल्यावर राहणाऱ्या चिमुकल्यांच्या भविष्यावरच उठले आहे. त्या ४००० फुटाहून अधिक उंचावर असणाऱ्या किल्ल्यातील एकमेव शाळा बंद करण्याचा निर्णय आपल्या सरकारच्या शिक्षण विभागाने घेतला आहे. रायरेश्वरच्या पठारावर असलेल्या इतर दोन शाळादेखील सरकार कमी पटसंख्येचे कारण देऊन बंद करायला निघाले आहे.

कमी पटसंख्या म्हणजे कमी गुणवत्ता असे तद्दन भंपक आणि अशास्त्रीय कारण सांगत, शिक्षण हक्क कायदा पायदळी तुडवत पुणे जिल्ह्यातील ७६ तर राज्यातील तब्बल १३१४ शाळा सरकार बंद करणार आहे. हि संख्या अजून वाढेल याचे पूर्ण संकेत मिळत आहेत. ज्या राज्यात महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी बहुजन स्त्री-पुरुष जनतेच्या शिक्षणाचा पाया रचला, ज्या भूमीच्या डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुलामी आणि अशिक्षिततेच्या गर्तेत अडकलेल्या समाजाला ‘शिका, संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा’ हा कानमंत्र दिला, जेथील कर्मवीर भाऊराव पाटलांच्या ‘रयत’ ने शिक्षण खेडोपाडी नेले त्या राज्याचे सरकार आज शाळा बंद करायला निघाले आहे. कोणताही अभ्यास न करता, ग्रामीण जनतेला विश्वासात न घेता, परस्पर घेतलेल्या या संविधानविरोधी निर्णयाला मी आणि माझा पक्ष पूर्णपणे विरोध करीत आहोत.

आत्तापर्यंत केवळ शिक्षकांच्याच मुळावर उठलेल्या आपल्या सरकारने आता राज्याच्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशीही खेळायला सुरुवात केली आहे.

जेव्हा मी सरकारच्या निर्णयाची माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकार बंद करीत असलेल्या शाळांची पूर्ण तपशीलवार यादी एक लोकप्रतिनिधी या नात्याने मागितली तेव्हा कमालीची गुप्तता बाळगीत माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. अनेक शिक्षक, कार्यकर्ते आणि गावोगावीचे त्रस्त पालक यांच्याशी चर्चा केल्यावर समोर येणारे वास्तव भयावह आहे. आपल्या समोर व जनतेसमोर ते मांडणे हे मी माझे कर्तव्य समजते.

दहापेक्षा कमी पटसंख्या आहे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या शाळा सरकार बंद करीत आहे. कमी विद्यार्थी म्हणजे गुणवत्ता कमी असा तर्क त्यामागे आहे. बंद केल्या जाणाऱ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे समायोजन ‘नजीकच्या’ शाळेत केले जाईल, गरज असल्यास वाहतुकीसाठी शासन वाहन उपलब्ध करून देईल असा दावा आहे. त्याचसोबत कमी पट असलेल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांचे ‘सामाजीकीकरण’ योग्य होत नाही असाही शोध सरकारने लावला आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यानुसार पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतराच्या आत शाळा उपलब्ध असणे बंधनकारक आहे. ‘द हिंदू’ या इंग्रजी दैनिकात आलेल्या बातमीनुसार रायरेश्वर किल्ल्यावरून रायरी गावानजीकच्या शाळेत येण्यासाठी त्या चिमुकल्यांना तब्बल ३५ किलोमीटरचा प्रवास करावा लागणार आहे किंवा दररोज दीड ते दोन तास पायवाटेने प्रवास करावा लागेल. मुखमंत्री महोदय, तुमचे सरकार म्हणे सगळे निर्णय अभ्यास करून घेते! हा कसला अभ्यास तुमच्या सरकारचा?

डिसेंबर महिन्यात ‘लोकमत’ वृत्तपत्रात अशीच एक बातमी आली. ज्या विदर्भाचे प्रतिनिधित्व करण्याचा दावा करता, तिथलीच आहे हि बातमी. चंद्रपुर मधल्या कोरपना तालुक्यातील पाच जिल्हा परिषदेच्या शाळा तुम्ही बंद करीत आहात आणि त्यातील गेडामगुडा या आदिवासी खेड्यातील शाळा तर तिथल्या आदिवासी बांधवानी एव्हढ्या कष्टाने मोठी केली आहे कि तिला ISO प्रमाणपत्र आहे. तब्बल ४०० हून अधिक शिक्षकांनी तेथील वैशिष्ट्यपूर्ण प्रकल्प बघायला भेटी दिल्या आहेत. एव्हढेच कशाला, जिवती तालुक्यातील दोन शाळा तर खालच्या अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही आदेशाशिवायच बंद केल्या आहेत म्हणे. असा अभ्यास जर का तुमचे सरकार करीत असेल तर जनता तुम्हाला नक्कीच नापास करेल याची खात्री बाळगा.

राज्याचे माजी शिक्षण संचालक वसंत काळपांडे यांनी तर कमी पटाच्या शाळेत सामाजीकीकरण होणे अवघड असते या दाव्यातील हवाच सकाळ वृत्तपत्रात लिहिलेल्या लेखात काढून टाकली आहे. ते म्हणतात, सामाजिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शाळेचा काही प्रमाणात नक्कीच वाटा असतो; पण विद्यार्थी जिथे राहतात तिथल्या समाजाचा, त्यांच्या कुटुंबाचा, मित्रांचा आणि प्राणी, पक्षी, वनस्पती अशा नैसर्गिक पर्यावरणाचा वाटा आणखीच महत्त्वाचा असतो. आयुष्यात जे कधीच शाळेत गेले नाहीत किंवा ज्यांनी मध्येच शाळा सोडून दिली आहे, त्यांचेही सामाजिकीकरण शिक्षित व्यक्तींपेक्षा कितीतरी प्रमाणात जास्त झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय गावात शाळा असल्यामुळे शिक्षणाचे वातावरण गावात निर्माण होते, हे विसरून कसे चालेल?’

किशोर दरक यांच्यासारख्या शिक्षण तज्ञांनी देखील कमी विद्यार्थी म्हणजे कमी गुणवत्ता या भ्रमाचा भोपळा फोडला आहे. जर एखाद्या गावाची लोकसंख्याच ४००-५०० असेल तेथे पट १० पेक्षा कमी असेल यात नवल ते काय? पण यावरून त्या शाळेची गुणवत्ता कमी हा निकष कसा काय निघतो? पुण्यामध्ये ‘अ’ दर्जाच्या शाळादेखील तुम्ही गुणवत्तेच्या नावाखाली बंद करीत आहात, हे आपल्याला अधिकाऱ्यांनी सांगितले नाही काय? माझ्या दौऱ्यामध्ये मी एकदा बीड जिल्ह्यातील जरेवाडी येथील शाळेला भेट दिली होती. केवळ ३५० लोकसंख्येच्या या गावातील शाळेचा पट ५०० पेक्षा जास्त आहे. वरील सगळी उदाहरणे बघितली कि हे स्पष्ट होते कि गावाची लोकसंख्या व गुणवत्तेचा काहीही संबंध नाही.

शेजारी-शेजारी असणाऱ्या शाळा बंद करणे एकवेळ आम्ही समजू शकतो पण निदान त्यासाठी तरी काही अहवाल किंवा ग्रामपंचायतीशी मनमोकळी चर्चा आपल्या विभागाने केली का? पारदर्शक सरकारच्या गप्पा आम्ही खूप ऐकल्या गेल्या साडे तीन वर्षात, पण तुमचा कारभार तर अगदीच उलट आहे. आपल्या शिक्षण विभागाचे सचिव नंदकुमार यांची हि व्हिडीओ क्लिप आपण बघितली आहे का? नसल्यास एक नजर जरूर टाका.

राज्याच्या १.११ लाख शाळांपैकी फक्त ३०,००० शाळा उरतील असे ते स्पष्ट म्हणत आहेत. म्हणजे ८०,००० शाळा बंद करणार तुम्ही? का हे महाशय सहज म्हणून कि गंमत म्हणून असले विधान करीत आहेत? तसे असेल तर काय कारवाई केलीत तुम्ही त्यांच्यावर?

शाळा बंद करण्याच्या या निर्णयाद्वारे तुम्ही इथल्या बहुजन वर्गाला शिक्षणच नाकारत आहात. या वाक्यावरून मी सुतावरून स्वर्ग गाठत आहे असा आरोप कराल माझ्यावर, पण थोडी आजूबाजूला नजर टाका आणि बघा, कोण आहेत हि छोट्या पाड्यात, वस्तीत राहणारी आणि तिथल्या शाळेत शिकणारी मुले-मुली? कष्टकरी समाजची हि मुले-मुली शिकत आहेत कारण शाळा समोर दिसतीये. उद्या ती बंद झाली तर पहिली ते पाचवीत शिकणाऱ्या मुलींना त्यांचे आई-वडील पाठवतील का दूरच्या शाळेत? शाळेत गुणवत्ता कमी वाटत असेल तर ती सुधारण्याचा प्रयत्न करायचा कि शाळाच बंद करून टाकायची? मुख्यमंत्री महोदय, एका ठराविक वर्गालाच शिक्षणाचा अधिकार, असल्या संकुचित विचारसरणीमधून आपण बाहेर पडलो आहोत. पण, आपल्या सरकारचा निर्णय शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या मार्गातील एक मोठा अडसर ठरू पाहतोय हे ध्यानात घ्या. २०१४ मध्ये आपले सरकार आल्यापासून इतिहास असो वा विज्ञान, समाजाला वास्तवापासून दूर नेऊन ‘प्राचीन’ कालखंडातील गोष्टीत गुंतवण्याचे काम मोठ्या ‘दक्षतेने’ सुरु आहे. काळाची चक्रे उलटी फिरवण्याचाच हा उद्योग आहे. आता तुम्ही शिक्षण क्षेत्रातही हेच करीत आहात. आम्ही हे होऊ देणार नाही.

गेल्या साडे तीन वर्षात तुम्ही केलेली विकासकामे भिंग घेऊनच शोधावी लागतील, मात्र एक गोष्ट तुम्ही फारच इमानेइतबारे केली आहे, ती म्हणजे प्राथमिक शिक्षणाच्या जबाबदारीतून हळूहळू अंग काढून घेणे. वास्तविक प्राथमिक आरोग्य आणि प्राथमिक शिक्षण, याबाबत सरकारने कुचराई करताच कामा नये. पण आता तुम्ही शाळा बंद करीत आहात आणि ३००पेक्षा कमी खाटा असलेली रुग्णालये खाजगी तत्वावर चालवायला देणार आहात. तुमची चुकीची आर्थिक धोरणे राज्याला डबघाईला आणत आहेत आणि यात बळी जातोय राज्याच्या भविष्याचा.

राजकारणी म्हणून नाही तर एक आई, एक पालक आणि त्याउपर एक भारतीय नागरिक म्हणून मी आपल्याला आवाहन करीत आहे.
नका घेऊ असा आत्मघातकी निर्णय.
नका उध्वस्त करू भविष्य चिमुरड्या मुला-मुलींचं. महाराष्ट्राला चुकीच्या वाटेवर नका घेऊन जाऊ. आपण वाट चुकताय, वेळीच भानावर या.

आपली ,
सुप्रिया सुळे

10 thoughts on “मुख्यमंत्री महोदय, पत्र लिहिण्यास कारण की..

  1. Farida Lambay
    January 29, 2018 at 6:36 am

    Very sound arguments .an appeal which is written from the heart and the head .hope some sanity prevails .we all as individuals ,political reps and development sector reps including the CBOs must suggest solutions. Discussion with the gram panchayat and local parents will be a great initiative

    Reply
  2. अनंत धनवे-पाटिल
    January 29, 2018 at 9:14 am

    इवलेसे डोले पायपीटीने पाणावतील
    चिमुरडीचे तर माझ्या पंखच छाटले जातील
    कासावीस जीव मग तुम्हास पुसतील
    “माझी शाला बंद का हो झाली?”

    Reply
  3. Suraj B Patil
    January 29, 2018 at 9:38 am

    Very Nice Blog Tai..You Highlighted Very Important Issue in Your Blog..Thank You A Scholastic MP,A Mother,A Parent..

    Reply
  4. विकास कांबळे
    January 29, 2018 at 1:17 pm

    अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यावर आपण हे पत्र लिहिले आहे ताई. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही शासनाची जबाबदारी आहे आणि हे शासन त्यापासून दूर पळत आहे.हे लोक शाळाबंदी नाही तर शिक्षण बंदी करत आहेत. आपण हा मुद्दा लावून धरावा आणि शासनाला या तुघलकी निर्णयापासून परावृत्त करावे ही विनंती.

    Reply
  5. धनराज कुडकले
    January 29, 2018 at 5:13 pm

    ताई खूप अभ्यास पूर्ण व वास्तव लेखन..सरकारचा हा तुघलकी निर्णय म्हणजे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक दुर्दैवी निर्णय..फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारांचा हा सरळ सरळ खून आहे..याचे उत्तर सरकारला द्यावेच लागेल..

    Reply
  6. संतोष कोलतेे
    January 29, 2018 at 6:08 pm

    आघाडी सरकारने सुरु केलेल्या ‘सर्व शिक्षा अभियान’ च्या कार्यक्रमाला या तुघलकी निर्णयाने हरताळ फासला आहे.
    जपान सारख्या देशाने १ मुलीच्या शिक्षणासाठी पुर्ण ट्रेन शिक्षण पुर्ण होईपर्यंत चालु ठेवली होती आपण कधी असा विचार करणार

    Reply
  7. कांचनदादा निगडे देशमुख
    January 29, 2018 at 7:45 pm

    जनतेच्या मागण्या व सदृश्य परिस्थिती पाहता लोकप्रतिनिधींच्या निर्णयातूनच शाळा चालू झाल्या ,त्या बंद करण्याचा किंवा मागील सर्वानुमते पास झालेले ठराव रद्द करून शाळा बंद चे अधिकार यांना दिले कुणी ? ही लोकशाही की हुकूमशाही ची नांदी ?
    विध्यार्थी कमी का जास्त हा विषय येतोच कुठे ? एकच विध्यार्थी असेल व तो दुर्गम भागात असेल म्हणून का परवडत नाही म्हमून त्यास शाळे पासून वंचीत ठेवायचे काय ? शाळाच बंद करायची ? देश स्वातंत्र्या पासून वेगळ्या विचारांची चूल मांडणारी ही विचारशैली देशाचे ऐक्य एकसंघ ठेवतील का ?
    विध्यार्थी हे उध्याचे नागरिक आहेत,राज्य चालवणे म्हणजे दुकानदारी चालवतो आहोत असा समज करून घेऊ नये,नफा तोटा कुणाचा पहाता, लोकांनी लोकांचे साठी चालवलेले राज्य जर चालवणारा कडून लोकांसाठीच घातक ठरत असेल तर,लोकशाही वेगळ्या वळणावर जाऊ पहात आहे
    चर्चा होतील,प्रसार माध्यमे भर भरून वेक्त होतील पण,ही निष्ठुर यंत्रणा निर्णय लादत कार्यरतच राहतील यांना आळा घालणार तरी कोण ? त्या विद्यार्त्यांच्या नुकसानाची जबाबदारी कोणाची ? तिजोरीवर ताण येतो यांच्या बापाचं काय जाते ? शेवटी कोणासाठी करतो आहोत?संबंधित ठिकानच्या जिल्हाधिकारी यांनी संमती दिलीच कशी ? राज्यपालांच्या निदर्शनास या बाबी येतच नाहीत कश्या ? यांचेवर अंकुश आहे तरी कोणाचा ?
    शिक्षण विभागाचे सचिव जण अदालत घेऊन जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे देतील का ? घटनेचे रक्षण करणेसाठी स्पर्धा परीक्षांचा अनुभव असतो की राजकर्त्यांची हुजरेगिरी करणेसाठी असतो हा प्रश्न पडतो,उच्च शिक्षित अधिकारी चुकीचया निर्णयास समर्थन देतात तरी कसे ?
    राजकर्त्यांच्या इशाऱ्यावर जर अधिकारी डोलू लागले तर देशाची लोकशाही वेगळे रूप धारण करेल,वेळीच बदलावं हवा,चुकीला समर्थन नसावे,मग कोणत्याही पक्षाचे सरकार असू देत
    ताई,आपला जनतेसाठी चा रोजचा लढा आम्ही पहातो आहोत,एक महिला प्रतिनिधी सलग सांसद रत्न मिळते,पक्षीय भिंती पार करून राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन जनहितार्थ लढते आहे ताई प्रणाम आपल्या सारख्या लोकप्रतिनिधी ची गरज देशाला आहे
    ताई,या कामी राष्ट्रपती यांचेशी बोलून राज्यपालांशी विचारणा करून विध्यार्थ्यांच्या भवितव्याच्या दिशा विचारा, त्या दुर्गम भागातील पालकांच्या नव्याने उदभवणाऱ्या समस्या विषयी संसदेत प्रश्न उपस्थित करून जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारणा करा शेवटी त्या बाय बापुड्याना घेऊन न्यायालयाचे दरवाजे ठोटावे लागतील तीच न्याय वेवस्था न्याय देईल
    ताई आपल्या या समाजकार्यात जनता नक्कीच आपल्या पाठीशी उभी राहील
    ताई प्रणाम
    -कांचनदादा उर्फ दीपक निगडे देशमुख #पुणे

    Reply
  8. Prakash Bihade
    January 30, 2018 at 12:05 am

    खुपच छान पञ लिहीले आहे ताई आपण सरकारला
    गुणवत्तेचे व सामाजिकरणाचे कारण पुढे करुन काबाडकष्ट करणाऱ्यांच्या चिमुकल्यांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेऊ पाहात आहे का आपले सरकार??????

    Reply
  9. Sanjay
    January 30, 2018 at 11:13 am

    Madam या संवेदनशील विषयावर व्यक्त झालात याबद्दल धन्यवाद…..महाराष्ट्राच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय आहे…..

    विधिमंडळात आवाज उठवला जाईल याबद्दल शंका नाही. पण प्ररसंगी स्त्यावर उतरूण हा निर्णय हानून पाडुया…..

    Reply
  10. paniicstatiion.tumblr.com
    March 5, 2018 at 9:24 am

    Your style is really unique compared to other people Ihave read stuff from.

    Thank you for posting when you have the opportunity, Guess I will just
    boook mark this blog.

    Reply

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading